E COURT ई कोर्ट

भारत का पहिला E COURT हैद्राबाद मे 17 जुलै 2007 मे बना था । E COURT  के अंदर आपके जितने केसेस है उनको कंप्यूटरीकृत करणा होता है और उनको डिजिटल माध्यम से national judicial deta grid मे डालना होता है ।  
आज आपको कोई भि केस खोजना हो तो national  judiciary deta grid के माध्यम से केसेस की  ऑनलाइन जाणकारी पता चलती है । 
E COURT Services app  के द्वारा आप आपके चल रहे केसेेेस को ऑनलाइन जाण सकते है उसके साथ आपकी अगली केेेस की तारीख न्यायाधीश result यह भि जाण सकते है ।
      आप अपना FIR नंबर/ वकील के नाम से आपके केसेस की जाणकारी प्राप्त कर सकते है । केस का स्टेटस इसी E COURT की माध्यम से आपको ऑनलाइन प्राप्त हो रहा है । 
E COURT कार्यक्रम कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है । और यह पुरा emplitaion का कार्य national informatics centre द्वारा चालू रखा जाता है। इसका काम लोगो तक एक सही समय पर जाणकारी उपलब्ध करवाना होता है ।
     भारत सरकार का मिशन है की हम लोग डिजिटल इंडिया लेकरके आये और उसके लिये तंत्रज्ञान की आवश्यकता होगी तंत्रज्ञान से प्रशासन अब इलेट्रॉनिकली होणे लगेगा जिसे हम इ -गवरनन्स कहते है । 
e- governance के अंदर जीस जीस नीती को हम काम के अंदर लाऐंगे उनमेसे  E COURT एक है । 

 E COURT का प्राथमिक उद्देश न्यायव्यवस्था को सस्ता और अधिक पारदर्शक बनाना है । इसी पेपरविरहित और जवाब देयी व्यवस्था निर्माण की उम्मीदो ने उत्साह भि बढा दिया है ।
सस्ता और त्वरित न्याय मिलने से अर्थव्यवस्था को मजबुती मिलेगी। न्यायाधिशो की कमी से नागरीको को न्याय नही मिल पाता है ईसलीये भि E COURT की जरूरत महसुस की जा रही है । 
  सूनवाई के लिये  बार बार कोर्ट मे उपस्थित होणे से लोगो की आजीवीका भि प्रभावित हो रही है ।  देश की विशाल आबादी भ्रष्ट्राचार और सायबर सुरक्षा के खतरो ने E COURT व्यवस्था की सफल संचलन पर सवाल खडे किये है । 

E COURT परियोजना की धारणा भारत के उच्चतम न्यायालय की इ कमिटी द्वारा तयार की गयी।
E COURT परियोजना national policy action plan for implementation information communication technology in the indian judiciary 2005 पर आधारित है ।
     इ- कमिटी का गठन 2004 मे भारत के मुख्य न्यायाधीश कव अध्यक्षता मे किया गया था । आर्थिक मामलो की मंत्रीमंडलीय समितीने पहली बार फरवरी 2007 मे E COURT को मंजुरी दि थी ।  

दुनिया मे इस चीज की डिमांड बढ रही है की जीस प्रकार से भारत का E COURT पद्धत है वैसी पद्धत सबके यहा हो जो की कोरोना काल मे भि रोका नही बलकी चलता रहा ।

💖कागज के कम उत्पादन और सडक पर वाहनो मे           कमी से स्वछ होगा पर्यावरण 💞🌿🌿🏝️🌎

              
                  ◆Written by- changdev saykar.

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